बिना नियोजन समिति के गठन हुये जिला योजना की धनराशि को खर्च करने को पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने बताया अलोकतांत्रिक

रिपोर्ट .वीरेंद्र सिंह नेगी 
उत्तरकाशी : जिला योजना की धनराशि को बिना नियोजन समिति के गठन हुए प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर जिलाधिकारी के माध्यम से खर्च करने के सरकार के निर्णय को पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष  विजयपाल सजवाण ने अलोकतांत्रिक करार दिया। 

इस संबंध में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर लोकतंत्र के विरुद्ध सरकार के इस कदम पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। 

महामहिम को भेजे ज्ञापन में उन्होंने इस अलोकतांत्रिक निर्णय को सरकार की तानाशाही करार देते हुए संविधान के विपरीत बताया।

 उन्होंने स्पष्ट रूप से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए संवैधानिक परंपराओं के विपरीत बिना नियोजन समिति के गठन हुए जिला योजना की धनराशि के बजट को ठिकाने लगाने के निर्णय को तत्काल वापिस लिए जाने की मांग की। 


उन्होने सरकार पर अभी तक जिला नियोजन समितियों के गठन न होने पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। पूर्व विधायक सजवाण  ने कहा कि जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजन समिति के चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच सहित नाम वापसी तक कि प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, ऐसे में बिना समिति के गठन हुए बजट आवंटित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के खिलाफ है।


 उन्होंने कहा कि सरकार का यह तर्क की कोरोना महामारी के चलते चुनाव नही कराये जा सकते बिल्कुल निराधार है, जब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो सकते है, मध्यप्रदेश मे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराकर नई सरकार का गठन हो सकता है तो उत्तराखंड में नियोजन समिति के चुनाव क्यों नही हो सकते? 

जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजन समिति की चुनाव की अधिकांश प्रक्रियाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। अब जबकि देशव्यापी लॉकडाउन के चार चरण पूर्ण होने को है जिस पर भारत सरकार ने भी लॉकडाउन के नियमों में काफी शिथिलता प्रदान की है,

 तो वहीं राज्य सरकार ने भी 01 जून से सभी सरकारी कार्यालयों को सुचारू करने का फैसला लिया है। ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर क्यों सरकार जिला नियोजन समिति गठन के लिए मतदान कराकर नियमानुसार बजट आवंटित करने में हड़बड़ा रही है। 

उन्होंने महामहिम राज्यपाल से उक्त प्रकरण पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग से जिला नियोजन समिति के गठन के दृष्टिगत जल्द मतदान की तिथि घोषित कर सोशल डिस्टेंस के अनुपालन के साथ चुनाव सम्पन्न करवाकर नियमानुसार जिला योजना की धनराशि आवंटित करने की मांग पर सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया।