जीएसटी संसोधन नियमावली मे संसोधन को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से बित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन
रिपोर्ट... नदीम परवेज
धारचूला...उद्योग व्यापार मंडल धारचूला के अध्यक्ष भुपेंद्र थापा ने भारत सरकार के जीएसटी नियमावली में संशोधन के चलते समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित सभी व्यापारीयों के साथ किया ।
व्यापारियों का कहना था कि वर्तमान जीएसटी नियमावली में विसंगतियों को संशोधन करना व्यापारीक हित में आवश्यक है।
व्यापारीयों ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा हैं । पहले ही कोरोना के कारण व्यापार खत्म हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री को उपजिलाधिकारी धारचूला के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें निम्न संशोधन करने की हमारी मांग है । भुपेंद्र थापा अध्यक्ष व्यापार संघ धारचूला
01- एमनेस्टी स्कीम चलाई जाए, 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारी को आउटपुट टैक्स का 1% ही जमा करना हो
02- कर की दर 0%, 5% और 18% होनी चाहिए।
03 -रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान होना चाहिए।
04 - जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त हो।
05 - गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान हो।
06- कामन सर्विससेज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट भी दिया जाए
07 - सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए, तिलहन तेल मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए
08 - जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अन्य राज्यों कि बिक्री की जानकारी मांगना उचित नहीं है
09- अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त हो।
10 - विजवाइल स्टॉक का विवरण ना लिया जाए यह कंपोजीशन विधि के खिलाफ है। स्कूटनी का प्रावधान समाप्त हो अध्यक्ष व्यापार संघ धारचूला ने कहा कि हमारे द्वारा बित्त मंत्री से बिनम्र निवेदन है कि हमारी मांगो पर बिचार करके विन्दुवार समीक्षा करके तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने कि कृपा करें ।
इस मौके पर भीम सिंह रावत,मनीष सुद,अशोक नबीयाल,लक्षमण कोशल, प्रदुम्न गर्बियाल ,श्याम खर्कवाल , राधेश्याम तिवारी , नईम अहमद, जुबेर अहमद, राजीव कोहली, शंकर कुटियाल, महासचिव नवीन खर्कवाल, प्रकाश आदि उपस्थित थे.
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