उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ की आवश्यक बैठक महासंघ के मुख्य संयोजक कमलनयन रतूडी व डी पी चमोली के संयोजन में विकास भवन सभागार में आहूत की गई
रिपोर्ट : ज्योति डोभाल
संगठन के भावी कार्यक्रमों और नवीन कार्यकारिणी गठन पर चर्चा की गई जिसमे उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक शिक्षक महासंघ द्वारा उठायी गयी प्रदेश के कार्मिक व शिक्षक
वर्ग की ज्वलन्त समस्याओं के त्वरित निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा की गई
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 19 सितम्बर, 2021 को राजधानी मुख्यालय में प्रदेश के प्रमुख कार्मिक सेवा संघो की सर्वसम्मति से गठित "उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक शिक्षक महासंघ के बैनर तले
प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, निकायों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों तथा शासकीय / अशासकीय
शिक्षकों व कार्मिक सेवा संघों के सदस्यों के सेवा हितों के संरक्षण में प्रदेश कार्मिकों, शिक्षकों की कॉमन व जायज मांगों को सरकार के स्तर से पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस हेतु निम्न जायज
व ज्वलन्त समस्याओं का अपेक्षित समाधान किये जाने का महासंघ द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया है।महासंघ की प्रमुख मांगो मे प्रदेश में 01 अक्टूबर, 2005 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली कराया
जाना, MACP की व्यवस्था समाप्त कर राज्य कार्मिकों हेतु ए०सी०पी० की 10, 16, 26 वर्ष की पूर्व व्यवस्था,उर्जा निगम हेतु 9, 14, 19 वर्ष किये जाने, शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में 03 पदोन्नति अथवा 03
ए०सी०पी० अनुमन्य किये जाने तथा आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों को डी०ए०सी०पी० की
अनुमन्यता किया जाना, गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर CGHS की दरों के अन्तर्गत योजना को लागू कराया जाना
तथा इसका लाभ राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों व कार्मिकों को समानान्तर रूप से
अनुमन्य कराया जाना, कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में
शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को पुनः लागू कराया जाना, सभी विभागों, शिक्षणेत्तर संस्थानों, निगमों, निकायों में पदोन्नति के अवशेष सभी रिक्त पदों को 15
दिवस के भीतर भरा जाना, मृत संवर्ग घोषित किये गये प्रदेश के अल्प वेतनभोगी समूह "घ" के पदधारकों का प्रारम्भिक
वेतनमान / वेतनकम ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2000 किया जाना, प्रदेश के समस्त विभागों / इकाईयों में एकसमान वेतनमान व स्वरूप रखे जाने हेतु समूह- "ग" के
पदधारकों का प्रारम्भिक वेतनमान / वेतनकम ग्रेड वेतन 1900/2000 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2800
किया जाना तथा प्रदेश के वाहन चालकों को भी समूह ग की श्रेणी के अनुरूप तदनुसार ग्रेड वेतन
रू0 2800 अनुमन्य किया जाना, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर दोनों को मकान किराया भत्ते की अनुमन्यता कराया
जाना, राजकीय कार्मिकों हेतु निर्गत होने वाले वेतन भत्तों व अन्य सेवा लाभों के निर्गत होने वाले शासनादेश
में ही समान रूप से निगम / स्वायत्तशासी निकायों के लिए भी एकसाथ व्यवस्था अंकित किया जाना, राजकीय कार्मिकों हेतु निर्गत होने वाले वेतन भत्तों व अन्य सेवा लाभों के निर्गत होने वाले शासनादेश
में ही समान रूप से निगम / स्वायत्तशासी निकायों के लिए भी एकसाथ व्यवस्था अंकित किया जाना, उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के साथ पूर्व में हुये लिखित समझौते का अक्षरशः क्रियान्वयन कराया
जाना, प्रदेश के सभी विभागों में स्थानान्तरण अधिनियम का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना
तथा इस निमित्त सभी प्रशासकीय विभागों को अपनी विभागीय संरचना परिस्थितियों एवं विभागीय
उपयोगिताओं के अनुरूप स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली / नियम गठित कर प्रतिवर्ष
स्थानान्तरण अधिनियम की मूल भावनाओं का पालन कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाना, राज्य में सभी लोक सेवकों हेतु एक समान नीति अपनाते हुए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को
प्रति वर्ष मूल वेतन में वृद्धि के सापेक्ष मकान का किराया भत्ता की दर में प्राप्त होने वाली वृद्धि के
अनुरूप प्रदेश के प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के प्रतिवर्ष चेतन वृद्धि उपरान्त बढे
हुये मूल वेतन के सापेक्ष मकान किराया भत्ता की दर प्रतिवर्ष वृद्धि कराया जाना, प्रदेश के सभी विभागों के ढाँचे का पुनर्गठन करते हुये सभी विभागीय संवर्गों में न्यूनतम तीन पदोन्नतियों के अनुरूप विभागीय ढाँचे में आवश्यकतानुसार पदों का सृजन किया जाना, शिक्षा विभाग की अकादमी संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों (प्रधानाचार्य) को पदोन्नत कर
तैनाती दिया जाना, प्रदेश के सभी विभागों के फील्ड कार्मिकों को वाहन भत्ते की अनुमन्यता किया जाना, प्रदेश में सुगम / दुर्गम क्षेत्रों के चिन्हीकरण में कई जनपदों/ स्थानों में व्याप्त विसंगति को दुरूस्त
करते हुये स्पष्ट व व्यवहारिक चिन्हिकरण कराया जाना, प्रदेश के सभी निगमों में कर्मचारियों को वेतन तथा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी व नकदीकरण का
भुगतान ससमय सुनिश्चित कराये जाने की स्थायी व्यवस्था अमल में लाया जाना, प्रदेश के विभिन्न विभागों में मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की भाँति अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों को
भी स्टॉफिंग पैर्टन सहित सेवा सम्बन्धी अन्य लाभों की अनुमन्यता किया जाना तथा सभी श्रेणी के पदों
में पदोन्नति की व्यवस्था किया जाना, प्रदेश के सभी विभागों की सेवा नियमावलियों में समान प्रकृति / श्रेणी के अधिकारियों, कार्मिकों, शिक्षकों की पदोन्नति के एकसमान नियम, समान अहंकारी सेवावधि तथा समान मापदण्ड निर्धारित करते हुये
इस निमित्त कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित किया जाना तथा कार्मिक विभाग के नियमों में प्राविधानित कलैण्डर वर्ष (चयन वर्ष) की व्यवस्था को समाप्त किया जाना, सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी के सेवा में नियुक्त होने के उपरान्त प्रत्येक पद पर
स्थायीकरण के आदेश बार-बार निर्गत कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर सेवा में एक ही बार स्थायी किये जाने की व्यवस्था अमल में लाया जाना, विभिन्न विभागों में कार्मिकों के वेतन निर्धारण की देयता आदि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने के
फलस्वरूप किसी प्रकार की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से किसी भी दशा में न किया जाना तथा इसके
लिये आहरण वितरण अधिकारी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाना, राज्य के सचिवालय के समान सभी निदेशालयों में 05 दिवसीय कार्य दिवस लागू कराया जाना शामिल हैं. इसी क्रम में नई पेंशन योजना के विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के समर्थन में प्रदेश नेतृत्व केआवाहन पर 1 अक्टूबर 2 विकास भवन से दो पहिया वाहन रैली निकाली जाएगी ।सर्वसम्मति से रैली का समय दोपहर 3 बजे नियत किया गया । बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए सर्वसम्मति से संयोजक मंडल का विस्तार करते हुए महादेव मैठाणी जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ,सुनील बडोनी खाद्य आपूर्ति संघ ,मनोहर कुड़ियाल वर्कचार्ज कार्मिक लो नि वि संघ ,पुष्पा बडोनी ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल संघ , ऋतु नेगी जिला सांख्यकी संघ ,राजेश नौटियाल को संयोजक मंडल में शामिल किया गया। बैठक में संरक्षक जीतमणि भट्ट ,शेफाली पंवार ,राजकुमार रावत ,उत्तम सिंह नेगी, राम रावत ,सी लाल,सरोप चौधरी ,अशोक धमाण्डा, एस चौहान, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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