रिपोर्ट भगवान सिंह
देहरादून में सैनिक कल्याण निदेशालय के कर्मियों का संघर्ष रंग लाया जिससे समस्त कर्मचारियों को राहत की सांस मिली। दरअसल, सैनिक कल्याण निदेशालय के 204 कर्मी दो मांगो - विभागीय संविदा एवं 7वाँ वेतनमान - के साथ सैनिक कल्याण निदेशालय में धरने पर 2021 में बैठे जिसके बाद 85 पूर्व सैनिकों को विभागीय संविदा दी गई परंतु 7वा पे कमीशन नही दिया गया। इसके उपरांत मार्च 2011 के बाद कार्यरत 36 कर्मी उस वक्त झटका खा गए जब सैनिक कल्याण द्वारा फरमान जारी कर उन्हें संविदा समाप्त होने पर 11 महीने की संविदा पर रखने की बात कही गई। इस विषय पर सैनिक कल्याण के तमाम कर्मी आक्रोशित थे एवं चतुर्थ श्रेणी के यह 36 कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सैनिक कल्याण कर्मी निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल से मुलाकात करके मांग रखते रहे। उनके द्वारा समस्त स्तरों से आवाज उठाई गई जिसमे उत्तराखंड प्रोफेशनल्स कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने उनके समर्थन में उतरते हुए विभिन्न माध्यमों से सरकार से अपना आदेश वापस लेने की मांग की।
आज 21 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है जिसमें हाल में हुए सभी बदलावों को खारिज करते हुए पूर्व में संचालित व्यवस्था सुचारू करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 30 नवंबर 2022 के अंतर्गत दिनांक 24 मार्च 2011 से विभाग में समूह 'घ' के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए यथा आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से 11 माह के अनुबंध पर निर्धारित वेतन में किए जाने हेतु निर्देश वापस करते हुए पूर्व में प्रचलित व्यवस्था को यथावत बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सूचना के पश्चात सैन्य कल्याण कर्मियों के बीच राहत और हर्ष का माहौल बना है। साथ ही कांग्रेस नेत्री सुजाता पॉल द्वारा दिए गए समर्थन पर उनका आभार जताते हुए धन्यवाद अदा किया गया। जिनके बेबाक अंदाज़ और भरपूर सहयोग से सरकार को सैन्य कल्याण कर्मियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा एवं उनके हित में कदम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें