धनोल्टी विधायक ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को गंगाड़ी समुदाय को केन्द्रीय ओबीसी सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया पत्र

Team uklive

टिहरी के धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  डॉ वीरेंद्र कुमार को धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड थौलधार के गंगाडी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची  में सम्मिलित करने के लिए भेजा पत्र, कहा की धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र का थत्यूड विकासखंड पूर्व से ही केंद्रीय ओबीसी में शामिल है जबकि विकासखंड थौलधार में निवासरत गंगाडी समुदाय को उत्तराखंड सरकार ने 2016 में राज्य ओबीसी में शामिल किया गया, साथ ही थौलधार के गंगाडी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में सम्मलित न होने से स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को केंद्र सरकार के अधीन होने वाली न्युक्तियो का लाभ एवं केंद्र सरकार की बहुआयामी योजना/परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक द्वारा कहा गया कि समय समय पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से गंगाड़ी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की मांग निरंतर की जा रही है, जिसकी नितांत आवश्यकता है।

विधायक ने पत्र में के साथ पूर्व में  भेजे गये प्रस्तावों की छायाप्रति को सलंग्न कर बताया गया कि अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -350/XVII-2/18-03(ओबीसी)/2012 दिनाक 16 अगस्त 2018 तथा सचिव उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -1127/XVII-2/20-30(ओबीसी)/2014 दिनाक 21अक्टूबर 2020 के द्वारा सचिव पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को उत्तराखंड राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केद्रीय सूची में  सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अपने पत्र के पत्रांक संख्या.12011/4/2022 पिछड़ा वर्ग -II दिनाक  09 नवंबर 2022 के माध्यम से विधायक धनोल्टी को पत्र प्रेषित कर अवगत करवाया की आपके पत्र क्रमांक दिनाक 08.09.2022 के संदर्भ में बताया की आपने गंगाड़ी समुदाय को संघ ओबीसी सूची में शामिल करने के संबंध में अनुरोध किया गया, लेकिन उक्त जाति को शामिल करने के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को उत्तराखंड राज्य सरकार या एनसीबीसी से अनुरोध पत्र प्राप्त नही हुआ, जिस पर विधायक धनोल्टी ने पुनःभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं सचिव राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के साथ उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर गंगाडी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में शामिल किया जाने का अनुरोध किया।