Team uklive
टिहरी : शनिवार को प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसियेशन ने अपनी प्रमुख मांगो को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मे प्रदर्शन किया.
संघ अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखण्ड के पत्र संख्या - 323 दिनांक 30.10.2023 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है. कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों की दीर्घ अवधि से शासन स्तर पर लम्बित मांगों का निराकरण करने हेतु लगातार अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु खेद का विषय है, कि मागों का निराकरण होने के बजाय पूर्व में अपर मुख्य सचिव एवं सचिव कार्मिक / वित्त स्तर पर सम्पन्न हुई बैठक के जिन विन्दुओ पर सहमति बनी थी, जिसमें मुख्य रूप से पदोन्नति में पात्रता हेतु शिथिलीकरण की व्यवस्था पुनः निरन्तर बहाल करने एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि 25 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष करने के निर्णय को सचिव कार्मिक स्तर पर सम्पन्न हुई.
दिनांक 21 सितम्बर, 2023 की बैठक के निर्गत कार्यवृत्त में निर्णय के विपरीत दशार्ते हुये पुनः समीक्षा की बात कही गई है जो कि हमारे साथ अन्याय है उन्होंने कहा कि प्रदेश के मिनिस्टीरियल कार्मिकों के बढ़ते हुये आक्रोश को देखते हुए 29 अक्टूबर को घटक संगठनों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया था
कि यदि हमारी मांगे सरकार नही मानती हैं तो 15 नवम्बर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक जनपद के समस्त मिनिस्टीरियल कार्मिक, विरोध स्वरुप विभागवार सांकेतिक गेट मिटिंग करेगें।
काली फीती बांध कर जनजागरण अभियान के तहत दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को जनपद के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा ।
उन्होंने कहा कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को जनपद में चेतना रैली आयोजित कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा।
यदि दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 तक भी जिन मांगों पर शासन स्तर पर बैठक में सहमति व्यक्त की गयी है, उन पर शासनादेश जारी नहीं होता है, तो प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक में निर्णय लिये जाने के उपरान्त अनिश्चित कालीन आन्दोलन किया जायेगा जिसके तहत हमारे द्वारा सांकेतिक धरना दिया जा रहा है.
बताया कि हमारी मुख्य मांगो मे मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक का पद सीधी भर्ती तथा चतुर्थ श्रेणी का पदोन्नति का पद है, सीधी भर्ती में शैक्षिक योगता इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर टाईपिंग है तथा चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति हेतु है।
वर्तमान परिवेश में राजकीय कार्यों में दक्षता बढ़ाने हेतु इस पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर स्नातक एवं कम्प्यूटर में एक वर्षीय सर्टिफिकेट की अनिवार्यता करते हुये लेवल-4 में वेतनमान 25500-81100 अनुमन्य किया जाय।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वर्तमान में कुल स्वीकृत 08 प्रतिशत पदों में से 03 प्रतिशत पदों को उच्चीकृत करते हुए उपनिदेशक प्रशासक अथवा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी लेवल 11 वेतनमान-67700-208700 का पद स्वीकृत किया जाये तथा जिन विभागों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / प्रस्तावित "उप निदेशक प्रशासक अथवा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का पद संख्यानुपात कम होने के कारण 03 प्रतिशत की श्रेणी में नहीं आता है उन विभागों में न्यूनतम 01 पद सृजन किये जाने की अनिवार्यता रखी जाये ताकि मिनिस्टीरियल कार्मिक सम्पूर्ण सेवाओं के बाद सम्मानजनक स्थिति में सेवानिवृत्त हो सके।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी" (समूह ख ) के राजपत्रित पद का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाय।
उक्त पर कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के कार्यवृत्त संख्या 164781 दिनांक 28 अक्टूबर 2023 पर शासन की सहमति के आधार पर शीघ्र शासनादेश जारी किया जाय।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह ख ) के राजपत्रित पद की गरिमा के अनुरूप उसके कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण एकरूपता के आधार पर शासन स्तर से किया जाय। उक्त पर कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यवृत्त संख्या-164761 दिनांक 28 अक्टूबर 2023 पर शासन की सहमति के आधार पर शीघ्र जारी किया जाय।
अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है, जो कि कार्मिको के हित में नहीं है, अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाय शामिल है.
इसके अलावा भी कर्मचारीयों की कई मांगे हैं जो शासन स्तर पर लंबित हैं.
