वर्तमान बजट रिवर्स पलायन" के प्रयासों को भी मजबूती दे सकता है : चार्टड एकाउटेंन्ट राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली

 

Team uklive

उत्तराखंड बजट 2025-2026 पर  चार्टड एकाउटेंन्ट राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त की है. 

उन्होंने कहा वर्तमान बजट, उत्तराखंड की परंपरागत महान विरासत के गरिमा पूर्ण संरक्षण के साथ ही आवागमन व अनिवार्य सुविधाओं में नियोजन से "रिवर्स पलायन" के प्रयासों को भी मजबूती दे सकता है :

उत्तराखंड में धामी सरकार के वित्त मंत्री  प्रेम चंद्र अग्रवाल ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। जिसको धामी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओ और संकल्पों पर ध्यान देने का सफल प्राय किया गया है। जहां मुख्य मंत्री  पुष्कर सिंह धामी  ने औपचारिक वार्ता करते हुए उत्तराखण्ड के रजत जयंती वर्ष में पेश इस बजट प्रधानमंत्री मोदी  के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के अनुरूप की प्राप्ति के इस सम्मिलित प्रयास के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी ।

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये भाजपा उत्तराखंड के आर्थिक प्रकोष्ठ के सह-संयोजक और प्रवक्ता, फैम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवम् कोषाध्यक्ष चार्टेड एकाउटेंन्ट राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने इसे सरकार का एक अच्छा प्रयास माना है । जिससे उत्तराखंड में नवाचार से आत्मनिर्भरता, परंपरागत महान विरासत व ओजस्वी गरिमा को संरक्षण को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा ।

उन्होंने कहा निश्चय ही यह बजट समान नागरिक संहिता सहित कृषि, उ‌द्योग, ऊर्जा, अवसरंचना पर्यटन को समृद्ध करेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु ₹50 करोड़ के प्रावधान से स्थानीय औ‌द्योगिक परिवेश में समृद्धि आयेगी । नवाचार से तकनीकी में आत्मनिर्भरता व स्टार्टअप और एंटप्रीनियोरशिप योजना के मद में गए लगभग 30 करोड़ राशि के प्रावधानसे एक अछि शुरुवात हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मजबूत अधिसंरचनाओ, बांधों और पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधानों जैसा की जमरानी बांध, सौंग परियोजना परियोजना हेतु लखवाड़ परियोजना हेतु लगभग 985 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ पानी से जुड़े जल जीवन मिशन व नगरीय पेयजल योजना हेतु सम्मिलित रूप से लगभग 1943.44 करोड़ का सराहनीय प्रावधान राज्य के वर्तमान वार्षिक बजट में किया गया है।

साथ ही, पिछड़े अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मजबूत अधिसंरचनाओ अवस्थापनाओं के सुविधाओं हेतु लगभग 68 करोड़ का प्रावधान उत्तराखंड के सामाजिक विकास को मजबूती दे सकते है ।

लोनिवि हेतु 1268.70 करोड़ व पीएमजीएसवाई हेतु 1065 करोड़ का प्रावधान नव निर्माण व देखभाल के साथ ही स्थानीय आर्थिकी के लिए भी मददगार साबित हो सकता है ।

नागारिक उड्डयन सुविधाओ हेतु 36.88 करोड़, बस अड्डों के निर्माण हेतु 15 करोड़, राजस्व मद से सड़क अनुरक्षण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान से "सुदृढ़ कनेक्टिविटी" को बढ़ावा मिलने व राज्य में आवागमन की सुविधा से "रिवर्स पलायन" के प्रयासों को भी मजबूती दी जा सकती है।,

मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ व नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़, के साथ ही स्थाई पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ के प्रावधानो से निश्चय ही वर्तमान राज्य बजट का दूरगामी असर होगा।