योग्य प्रशिक्षु शिक्षक सड़क पर, सरकारी स्कूल वीरान—क्या यही है उत्तराखंड की नई शिक्षा क्रांति?
Team uklive
देहरादून। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों सरकारी “अनदेखी” का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है। राज्य में 3000 प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में शायद भर्ती प्रक्रिया कहीं गुम हो गई है। दूसरी ओर, डीएलएड चौथे बैच के प्रशिक्षु, जो दो साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद योग्य शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, महीनों से शिक्षा मंत्री और निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, मगर उन्हें सिर्फ आश्वासन का “पाठ” पढ़ाया जा रहा है।
उत्तराखंड के 13 डीआईईटी संस्थानों में हर साल 650 प्रशिक्षु प्रवेश परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं। ये सरकार द्वारा वित्तपोषित कोर्स है, जिसमें स्नातक (ग्रेजुएशन) योग्यता अनिवार्य है, जबकि अन्य राज्यों में इंटरमीडिएट से भी प्रवेश मिल जाता है। यानी, उत्तराखंड सरकार खुद ही योग्यतम शिक्षकों को तैयार कर रही है, लेकिन उन्हें नौकरी देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही!
शिक्षा विभाग की “अनदेखी नीति” का नतीजा यह है कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में उत्तराखंड की गिरती रैंकिंग साफ बता रही है कि शिक्षा व्यवस्था ICU में पहुंच चुकी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि अभिभावक निजी अंग्रेजी स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन सरकार इस संकट को सुलझाने के बजाय चुपचाप तमाशा देख रही है।
अब जब चौथे बैच के डीएलएड प्रशिक्षुओं के सब्र का बांध टूटने लगा है, तो वे आंदोलन करने की तैयारी में हैं। अगर सरकार जल्द ही इन 3000 रिक्त पदों को नहीं भरती, तो प्रशिक्षु मजबूर होकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। सवाल यह है कि जब प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं, पद खाली हैं, जरूरत भी है—तो फिर भर्ती क्यों नहीं हो रही? क्या शिक्षा विभाग “रिक्तियों की पाठशाला” चलाकर ही खुश है?
शिक्षा नीति निर्धारकों को अब तय करना होगा कि वे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं या फिर इसे “सरकारी लापरवाही” की प्रयोगशाला ही बनाए रखना चाहते हैं!
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